मुंबई: भारतातही ऑर्गन डोनेशन वेगात वाढत आहे. पण देशाची लोकसंख्या बघता ते कमी आहे. आता भारत सरकारने या दिशेने पुढचं पाऊल उचलत वन नेशन, वन पॉलिसी लागू केली आहे. यामुळे ऑर्गन डोनेशन, ट्रांस्प्लांटेशन सोपं होईल.सरकारने डोमोसाइल सर्टीफीकेटच्या अटीला काढून टाकण्याचं ठरवलं आहे. सर्व राज्यांना याबाबत सूचना देण्यात आली आहे. त्यामुळे ऑर्गन ट्रांसप्लांटची आवश्यकता असलेली व्यक्ती कोणत्याही राज्यात जाऊन हा उपचार घेऊ शकतो. आतापर्यंत राज्यांच्या अलॉटमेंट पॉलिसीमध्ये गरजू व्यक्तींना ऑर्गन मिळवण्यासाठी डोमेसाइलची गरज होती. ते केवळ आपल्याच राज्यात ऑर्गन मिळवण्यासाठी रजिस्टर करू शकत होते.
नॅशनल ऑर्गन अँड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनायझेशन (NATTO) च्या गाइडलाइननुसार ६५ वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या व्यक्तीला अवयव देण्यास बंदी होती. पण भारत सरकारने या वयोमर्यादेला काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय जीवन जगण्याच्या अधिकाराला लक्षात घेऊन बनवण्यात आला आहे. आता कोणत्याही वयाची व्यक्ती ऑर्गन मिळवण्यासाठी स्वतःला रजिस्टर करू शकतो.काही केसेसमध्ये असं समोर आलं आहे की, काही राज्यांमध्ये रजिस्ट्रेशन करताना गरजूंकडून ५ ते १० हजारापर्यंत फी आकारली जाते. सरकारने सर्व राज्यांना याची सुचना देत हे सर्व प्रकार तात्काळ बंद करण्याची सुचना दिली आहे.ऑर्गन डोनेशनमुळे गरजू व्यक्तींना ट्रांसप्लांट करणं सोपं होतं. सर्जिकल टेक्निक्स, ऑर्गन प्रिझर्वेशन आणि फार्माको इम्युनोलॉजिक सारख्या सुव्धा इंप्रुव्हमेंटमुळे सोप्या झाल्या आहेत. याविषयी जागरुकता आणण्यासाठी शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये ऑर्गन डोनेशनचा धडा जोडला जाण्याची शक्यता आहे.