नवी दिल्ली : "सरकारच्या धोरणावर टीकात्मक विचार करणं म्हणजे व्यवस्थेला विरोध नव्हे," अशी महत्वाची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टानं केली आहे. तसेच समाजासाठी माध्यम स्वातंत्र्य महत्वाचं आहे, असं सांगत सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. 'मीडिया वन' या मल्याळम वृत्तवाहिनीचा सरकारनं परवाना रद्द केला होता. याबाबतच्या खटल्याच्या सुनावणीत कोर्टानं ही टिप्पणी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं सकारविरोधात बातम्या दिल्यानं केरळमधील मीडिया वन या वृत्तवाहिनीचा परवाना रद्द केला होता. सरकारच्या या कारवाईविरोधात संबंधीत वाहिनीनं हायकोर्टात धाव घेतली होती. पण हायकोर्टानं सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर वाहिनीनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली अन् सुप्रीम कोर्टानं या याचिकेची दखल घेतली.कोर्टानं या याचिकेवर सुनावणी करताना अनेक महत्वाच्या टिप्पण्या केल्या. कोर्टानं माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला चार आठवड्यात मीडिया वन वृत्त वाहिनीला नवा परवाना देण्याचे आदेश दिले. तसेच कोर्टानं यादरम्यान माध्यम स्वातंत्र्यावरही महत्वाची टिप्पणी करताना समाजासाठी आणि मजबूत लोकशाहीसाठी माध्यम स्वातंत्र्य महत्वपूर्ण असल्याचं म्हटलं आहे.
मल्याळम न्यूज चॅनेलला सुरक्षा मंजुरी देण्यास नकार दिल्याबद्दलही सुप्रीम कोर्टानं केंद्रावर ताशेरे ओढले आहेत. कोर्टानं म्हटलं की, "केवळ हवेतच राष्ट्रीय सुरक्षेचा दावा केला जाऊ शकत नाही. त्याला समर्थन देणारी भौतिक तथ्ये असणं आवश्यक आहे,"31 जानेवारी 2022 रोजी केंद्र सरकारनं मल्याळम वाहिनीच्या प्रसारणावर बंदी घातली होती. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव या वाहिनीचा परवाना रद्द केला होता. सरकारच्या निर्देशाविरोधात वाहिनीनं केरळ हायकोर्टात आव्हान दिले होतं, त्यावर कोर्टानं प्रसारण बंदीचा आदेश कायम ठेवला होता.