समलिंगी विवाहाला सुप्रीम कोर्टाकडून कायदेशीर मान्यता मिळणार का, याकडे अनेक समलिंगी व्यक्तींसह त्यांचे पालक, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे डोळे लागून राहिले होते. मात्र न्यायालय कायदा करु शकत नाही, फक्त त्याचा अर्थ लावू शकते, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष विवाह कायद्यात बदलाचे अधिकार संसदेला असल्याचे स्पष्ट केले. समलिंगी व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होत आहे. त्यामुळे समलिंगी व्यक्तींसोबत भेदभाव होणार नाही, याची खात्री बाळगावी, असे निर्देशही कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले.
विशेष विवाह कायद्यातील बदलाचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत. समलैंगिक व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांचं हनन होतंय, जे योग्य नाही. समलिंगी संबंधांना मान्यता मिळाली आहे, तर त्याचा आनंद घेण्याची संधी मिळावी, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले.
समलैंगिकता ही फक्त शहरी संकल्पना नाही किंवा समाजातील उच्चभ्रू वर्गापुरती मर्यादित नाही. फक्त इंग्रजी भाषिक पांढरपेशा व्यक्तीच समलैंगिक असेल, असे नाही, तर ग्रामीण भागातील शेतकरी महिलाही समलैंगिक असू शकते. जात-पात, सामाजिक आणि आर्थिक स्तराचा समलैंगिकतेशी संबंध नाही, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
स्पेशल मॅरेज अॅक्टमध्ये बदलाचा निर्णय संसदेने घ्यावा. संसदेच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप न करण्याची सुप्रीम कोर्टाकडून काळजी घेण्यात आली. जीवनसाथी निवडणे हा आपल्या जीवनाचा मार्ग निवडण्याचा अविभाज्य भाग आहे. काही जण हा त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय मानू शकतात. हा अधिकार कलम २१ अंतर्गत जगण्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या मुळाशी जातो, याकडेही सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले.
समलैंगिक व्यक्तींसह सर्व व्यक्तींना त्यांच्या जीवनातील नैतिक गुणवत्ता ठरवण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या व्यक्तीचे लिंग आणि त्याची लैंगिकता यात फरक आहे. एखादी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती विषमलिंगी संबंधात असू शकते, अशा विवाहाला कायद्याने मान्यता आहे. ट्रान्समॅन आणि ट्रान्सवुमन यांच्यातील विवाह विशेष विवाह कायद्या अंतर्गत नोंदणी केला जाऊ शकते. भिन्नलिंगी जोडप्यांना मिळणारे भौतिक लाभ आणि सेवा हे समलिंगी जोडप्यांना नाकारणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होईल, असंही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले.